मुंबई औरंगाबाद नागपूर उच्च न्यायालयात ‘विधी लिपिक’ पदाच्या 50 जागांसाठी भरती law clerk jobs in Mumbai Aurangabad Nagpur Hight court (RECRUITMENT FOR THE POST OF “LAW CLERK”)

‘कायदा लिपिक’ पद साठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत. तरी इच्छुक उमेदवारी तपशीलवार अर्ज करावा

‘कायदा लिपिक’ म्हणून नियुक्त केल्या जाईन , उमेदवारांची निवड यादी तयार करून , कराराच्या आधारावर, एक वर्षाच्या कालावधीसाठी.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या स्थापनेवर नियुक्ती करण्यात येईन. त्याची नियुक्ती नागपूर आणि औरंगाबाद येथील खंडपीठ कार्यालया मध्ये

खालीलप्रमाणे होईन :-

अर्ज सादर करण्याची शेवटची तारीख 20/03/2023 आहे.

अधिक माहिती :

पात्रता निकष:

खालील श्रेणीतील अर्जदार यासाठी पात्र असतील
कायदा लिपिक म्हणून निवडीसाठी अर्ज करा:
(A ) (i) नवीन कायदा पदवीधर ज्यांनी अंतिम एलएलबी उत्तीर्ण केले आहे पहिल्या प्रयत्नात किमान ५५% सह परीक्षा गुण
किंवा
(ii) कायद्यातील पदव्युत्तर पदवी असलेले उमेदवार.

(B ) उच्च न्यायालय उमेदवारांना प्राधान्य देण्याचा विचार करू शकते कायद्यात पदव्युत्तर पदवी धारण.
(C) उमेदवारांना वापरण्याचे मूलभूत ज्ञान असणे आवश्यक आहे केस कायद्यांशी संबंधित संगणक/लॅपटॉप आणि सॉफ्टवेअर.
(D ) उमेदवारांचे वय २१ वर्षांपेक्षा कमी किंवा जास्त नसावे 30 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या, त्याच्या शिफारसीच्या तारखेला संबंधित विधी महाविद्यालयाचे प्राचार्य, किंवा द्वारे
बार असोसिएशनचे संबंधित अध्यक्ष.

अर्ज सादर करण्याची प्रक्रिया :-

2. (अ) प्रत्येक अर्जदाराच्या उमेदवारीची शिफारस केली जावी
   खालीलपैकी कोणत्याही संस्थेच्या मुख्याध्यापकांद्वारे:
   i) नॅशनल लॉ स्कूल, बंगलोर
   ii) नॅशनल लॉ स्कूल, हैदराबाद
   iii) N.U.J.S. लॉ कॉलेज, कलकत्ता
   iv) नॅशनल लॉ स्कूल, जोधपूर
   v) शासकीय विधी महाविद्यालय, चर्चगेट, मुंबई
   vi) आयएलएस लॉ कॉलेज, पुणे
   vii) सिम्बायोसिस लॉ कॉलेज, पुणे
   viii) युनिव्हर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ, नागपूर
   ix) M.P. लॉ कॉलेज, औरंगाबाद.
   x) यशवंत विधी महाविद्यालय, नांदेड.
   xi) व्ही.एम. साळगावकर, लॉ कॉलेज, मिरामार, पणजी.
   xii) करे लॉ कॉलेज, मडगाव, गोवा किंवा
   xiii) मान्यताप्राप्त इतर कोणतेही प्रतिष्ठित लॉ कॉलेज
   विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन
   माननीय सरन्यायाधीश.

ब) LL.B./LL.M उत्तीर्ण झालेले अर्जदार.
वैकल्पिकरित्या परीक्षांची शिफारस केली जाऊ शकते
द्वारे :-
बॉम्बे येथे मुख्य पदासाठी :-
अ) बॉम्बे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष; किंवा
ब) वेस्टर्न अॅडव्होकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष
भारत; किंवा
c) इनकॉर्पोरेटेड लॉ सोसायटीचे अध्यक्ष
ड) नागपूर येथील खंडपीठासाठी
अध्यक्ष, हायकोर्ट बार असोसिएशन, नागपूर.
ई) औरंगाबाद येथील खंडपीठासाठी
अध्यक्ष, हायकोर्ट बार असोसिएशन, औरंगाबाद
f) पणजी-गोवा येथील खंडपीठासाठी.
अध्यक्ष, हायकोर्ट बार असोसिएशन, पणजी-गोवा

ब) LL.B./LL.M उत्तीर्ण झालेले अर्जदार.
वैकल्पिकरित्या परीक्षांची शिफारस केली जाऊ शकते
द्वारे :-
बॉम्बे येथे मुख्य पदासाठी :-
अ) बॉम्बे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष; किंवा
ब) वेस्टर्न अॅडव्होकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष
भारत; किंवा
c) इनकॉर्पोरेटेड लॉ सोसायटीचे अध्यक्ष
ड) नागपूर येथील खंडपीठासाठी
अध्यक्ष, हायकोर्ट बार असोसिएशन, नागपूर.
ई) औरंगाबाद येथील खंडपीठासाठी
अध्यक्ष, हायकोर्ट बार असोसिएशन, औरंगाबाद
f) पणजी-गोवा येथील खंडपीठासाठी.
क) संबंधित संस्थांचे मुख्याध्यापक किंवा, यथास्थिती
बार असोसिएशनचे संबंधित अध्यक्ष असू शकतात
मध्ये वस्तुनिष्ठ आणि पारदर्शक निकषांचे पालन केले पाहिजे
उमेदवारांची खात्री करण्यासाठी अर्जदारांची शिफारस करणे
निवडीसाठी अर्ज करण्याची समान संधी आहे.

3.निवड प्रक्रिया:-

मार्फत अर्ज मागवून कायदा लिपिकांची निवड केली जाईल. उच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर पोस्ट केलेली सार्वजनिक सूचना आणि द्वारे ठरवल्याप्रमाणे इतर कोणत्याही प्रकारे प्रकाशित

निवड समिती.

i) शिफारस केलेले पात्र उमेदवार विधी महाविद्यालयांचे प्राचार्य किंवा बारचे अध्यक्ष
वर नाव असलेल्या संघटनांना वैयक्तिक हजर राहावे लागेल उच्च न्यायालय, मुंबई येथे स्वखर्चाने मुलाखत
त्यांना सूचित करण्याची तारीख आणि वेळ.
ii) अशा मुलाखतीसाठी निवड समिती करेलअशा माननीय न्यायाधीश किंवा नामनिर्देशित माननीय न्यायाधीशांचा समावेश होतो
माननीय सरन्यायाधीशांनी.
iii) अशा उमेदवारांची निवड गुणवत्तेवर आधारित असेल. दनिवडलेल्या उमेदवारांची यादी मान्यतेच्या अधीन असेल
माननीय सरन्यायाधीश.

कायदे लिपिकांना नियुक्त केलेल्या कामाचे स्वरूप :-

4. a ) प्रत्येक माननीय न्यायाधीशांना एक कायदा लिपिक संलग्न केला जाऊ शकतो
   उच्च न्यायालय नियुक्त केले जाईल अशा कायदेशीर कामात मदत करण्यासाठी
   माननीय न्यायाधीशांद्वारे.
   b) कायदा लिपिक माननीय न्यायाधीशांना त्यांच्या न्यायिक कार्यातही मदत करेल
   प्रशासकीय काम म्हणून आणि शोध आणि अशा प्रकरणांमध्ये आणि अशा कायदेशीर समस्यांवर संशोधन
   ज्या न्यायाधिशांना तो माननीय द्वारे नियुक्त केला आहे त्याला आवश्यक आहे
   मुख्य न्यायाधीश. त्याच्या कर्तव्यात न्यायालयात उपस्थित राहणे समाविष्ट असेल,
   नोट्स बनवणे, स्मरणपत्राचा मसुदा तयार करणे, मते, अशा कायदेशीर बाबी आणि संशोधनावर भाष्य किंवा मोनोग्राफ
   द्वारे सुचविल्या जातील अशा सामग्री आणि स्त्रोतांकडून माननीय न्यायाधीश ज्यांच्याकडे तो नियुक्त केला आहे.
5. कायदा लिपिकांचे मानधन :-
   अ) प्रत्येक कायदा लिपिकाला रु.ची एकत्रित रक्कम दिली जाऊ शकते. त्याच्यासाठी 40,000 प्रति महिना स्टायपेंड / मानधन म्हणून असाइनमेंट, किंवा वेळोवेळी विहित केलेली रक्कम शासनाकडून वेळोवेळी दिल्याजाईन .
   b) कायदे लिपिकांना इतर कोणत्याही भत्त्यांचा हक्क असणार नाही आणि औषध उपचार केले जाणार नाहीत किंवा नियमित उच्च न्यायालयाचा रोजगार
   मानले जाणार नाहीत 6. कायदे लिपिकांची नियुक्ती आणि डी-असाइनमेंटची मुदत :-
   अ) सर्व कायदा लिपिक कंत्राटी पद्धतीने तदर्थ नियुक्त केले जातील एका वर्षाच्या कालावधीसाठी. तथापि, कोणताही कायदा लिपिक करू शकतो
   एक वर्ष पूर्ण होण्यापूर्वीच डिस्चार्ज होईल. माननीय न्यायाधीश मुदत संपण्यापूर्वी कधीही काढू शकतात

b) असाइनमेंटची मुदत पुढील कालावधीने वाढविली जाऊ शकते संबंधित माननीय न्यायाधीशांनी शिफारस केल्यास एक वर्षाचा ज्यांच्याशी तो संलग्न आहे, त्याच्या
c) नियुक्ती दोन्ही बाजूंनी देऊन समाप्त केली जाऊ शकते एक महिन्याची नोटीस, किंवा त्याच्या बदल्यात एक महिन्याचा पगार, जे आवश्यकता दुसऱ्या बाजूने माफ केली जाऊ शकते.

वकील म्हणून सराव करता येणार नाही :-

7. अ) कोणताही कायदा लिपिक कोणत्याही न्यायालयात वकील म्हणून काम करणार नाही कायदा किंवा न्यायाधिकरण आणि ते त्याच्यावर/तिच्यावर बंधनकारक असेल
   ला सूचित करण्यासाठी कायदा लिपिक म्हणून असाइनमेंट स्वीकारणे संबंधित बार कौन्सिलने लिखित स्वरुपात की तो किंवा ती करू नये

b) कायदे लिपिकाने आधी सराव करणे टाळावे माननीय न्यायाधीश ज्यांच्याशी तो/ती काही कालावधीसाठी संलग्न असेल कायदा लिपिक म्हणून त्याची नियुक्ती एक वर्ष असेल .
c) कायदे लिपिकांना कोणत्याही परिस्थितीत हजर राहण्याचा अधिकार असणार नाही माननीय न्यायाधीशांनी हाताळले ज्यांच्याशी तो जोडला गेला असेल तर कायदा लिपिकांनी त्या प्रकरणात काम केले होते.

कायदा लिपिकाचे वर्तन:

8. अ) नेमणूक कालावधी दरम्यान प्रत्येक कायदा लिपिक करेल प्रतिष्ठा आणि सचोटीचा उच्च दर्जा राखणे त्याच्यावर सोपवलेल्या जबाबदाऱ्यांशी सुसंगत. तो ज्या बाबींच्या संदर्भात अत्यंत गुप्तता पाळली जाईल अशा नेमणुकीमुळे त्याच्या निदर्शनास येईल आणि करील
   कोणतीही माहिती दस्तऐवज किंवा इतर कोणतीही गोष्ट नाही याची खात्री करा कागदपत्रे किंवा त्याच्या चुकीच्या हाताळणीमुळे बाहेर पडली
   इतरांशी चर्चा, किंवा इतर कोणत्याही प्रकारे.
   b) त्याचप्रमाणे, नेमणुकीच्या कालावधीत आणि नेहमी, माननीय न्यायाधीशांनी त्यांना नियुक्त केलेले काम कायदा लिपिक याबाबत संपूर्ण गुप्तता राखेल
   c) कायदा लिपिक अशा इतर नियम आणि शर्तींचे पालन करेल माननीय सरन्यायाधीशांनी विहित केलेल्या सेवा.
   ड) कायदा लिपिक त्याची नियुक्ती स्वीकारल्यानंतर, या नियमांचे पालन करण्याचे लेखी वचन देतो आणि, मध्ये विशेषतः, तो त्याच्याबरोबर कर्तव्ये पार पाडेल योग्य परिश्रम आणि शिस्त गोपनीयता राखणे तो सर्व बाबी आणि माहिती त्याची कर्तव्ये पार पाडताना.
9. निवड प्रक्रियेसाठी कार्यक्रमाचे वेळापत्रक:-

कायदा लिपिक निवडीसाठी पुढील वेळ कार्यक्रम आहे
खालीलप्रमाणे:-

1 अर्ज सादर करण्याची शेवटची तारीख 20/03/2023
2 पात्रांची यादी प्रसिद्ध झाल्याची तारीख मुलाखतीसाठी उमेदवार ०५/०४/२०२३
3 मुलाखतीची तारीख १७/०४/२०२३ करण्यासाठी २१/०४/२०२३
4 साठी निकालाच्या प्रकाशनाची तारीख कायदा लिपिक पद २८/०४/२०२३

निवड प्रक्रियेचे वेळापत्रक बदलू शकते

इतर माहिती कार्यालयीन बदल अधिकृत वेबसाईटवर प्रकाशित केले जातील
उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी bombayhighcourt.nic.in.

खालीलप्रमाणे:-

10. अर्ज सादर करण्याची शेवटची तारीख:
    अर्जदारांनी त्याच्या/तिच्यासोबत अर्ज सादर करावा
    च्या मुख्याध्यापकांनी शिफारस केलेल्या स्वत: प्रमाणित दस्तऐवज
    उपरोक्त संस्था / बार असोसिएशनच्या अध्यक्षांना संबोधित केले
    रजिस्ट्रार (कार्मिक), उच्च न्यायालय, अपील पक्ष, मुंबई,५ वा मजला, नवीन मंत्रालय इमारत, जीटी हॉस्पिटल कंपाऊंड,
    अशोका शॉपिंग सेंटरच्या मागे, क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, एल.टी.
    मार्ग, मुंबई – 400 001 किंवा त्यापूर्वी 20 मार्च 2023 पर्यंत
    संध्याकाळी ५.०० वा. स्पीड पोस्ट/आर.पी.ए.डी./हँड डिलिव्हरी/कुरियर द्वारे. द
    त्यानंतर प्राप्त झालेल्या अर्जांचा विचार केला जाणार नाही.