RTE कायदा 2009 काय आहे? RTE कायदा 2009 म्हणजेच शिक्षणाचा अधिकार कायदा 4 ऑगस्ट 2009 रोजी संसदेत लागू करण्यात आला होता परंतु हा कायदा 1 एप्रिल 2010 रोजी लागू करण्यात आला. RTE कायदा 2009 नुसार देशातील 6-14 वर्षे वयोगटातील सर्व मुलांना मोफत शिकवण्याची तरतूद आहे.
RTE च्या अंतर्गत प्राथमिक शाळांमधील २५% टक्के जागांवर आर्थिक दुर्बल आणि वंचित समाज घटकातील मुला मुलींना प्रवेश घेता येतो . हे वर्ग पहिला ते आठवीपर्यंत मोफत शिक्षण मिळते.
आरटीई ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेला १ मार्च २०२३ पासून सुरवात होणार आहे . प्रवेश साठी महत्वाचे म्हणजे आधार नंबर राहील तरीपण, संबंधित पालकांनी आपल्या मुलांचे आधार कार्ड काढावे.
‘या’ संकेतस्थळावरून भरा प्रवेश अर्ज
सुरवातीला या शासकीय वेबसाइटवर जा student.maharashtra.gov.in
१. सर्वप्रथम विद्यार्थ्याची नोंदणी करा, पासवर्ड बदलून नवीन पासवर्डने लॉगिन करा
२. विद्यार्थ्याची माहिती भरून अर्जातील सर्व माहिती भरा
३. अर्जातील माहिती भरून झाल्यावर शाळेची निवड करा
४. अर्जातील संपूर्ण माहिती अचूक असल्याची खात्री करून अर्ज सबमिट करा
ऑनलाइन भरलेली माहिती चुकीची असणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी, अन्यथा प्रवेश रद्द होऊ शकतो. प्रवेशावेळी नव्हे पण प्रवेशानंतर काही दिवसांनी संबंधित मुलाला आधार कार्ड त्या शाळेत जमा करावेच लागणार आहे.
आधार कार्ड न दिल्यास काही दिवसांनी प्रवेश रद्द होऊ शकतो आणि प्रतीक्षेतील मुलास तेथे संधी दिली जाईल.
त्यामुळे प्रत्येक पालकांनी आपल्या मुलाचे आधार कार्ड वेळेतच काढून ठेवणे आवश्यक आहे.
विधवा, परितक्त्या तथा घटस्फोटीत महिला, अनाथ, कोरोना काळातील निराधार बालके, दिव्यांग मुलांनाही प्रवेशाची संधी मिळणार आहे.
प्रवेशावेळी लागणारी कागदपत्रे
१. जन्माचा दाखला२. रहिवासी पुरावा (रेशनकार्ड, आधार कार्ड, वीजबिल, राष्ट्रीयीकृत बॅंक पासबुक)
३. दिव्यांग असल्यास आवश्यक कागदपत्रे
४. जात संवर्गातील असल्यास जातीचे प्रमाणपत्र
५. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असल्यास उत्पन्नाचा दाखला (एक लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न)
अश्या सरकारी योजना माहिती भेटण्यासाठी आमच्या whatapp ग्रुप ला इथे क्लिक करून जॉईन करा
