जुनी पेन्शन योजना (OPS) परत करावी यासाठी सरकारी शाळा आणि महाविद्यालयांतील शिक्षकांसह लाखांहून अधिक राज्य सरकारी कर्मचारी मंगळवारपासून १४ मार्च २०२३ संपावर आहेत.
प्रत्येक सरकारी कर्मचाऱ्यांना आपली जुनी पेन्शन योजना परत लागू करा म्हणून एकच हाक सर्वांची झाली आणि आता १४ तारखेपासून कर्मचार्यानाही मोठा संपाचे ऐलान केले. या मध्ये पेन्शन घेणारे कर्मचारी सुद्धा सामील झालेत.
मध्यवर्ती बँकेच्या मते,जुन्या पेन्शन योजना ने सरकारची आर्थिक जबाबदारी वाढवली. कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनचा राज्यांवर मोठ्या प्रमाणात आर्थिक भार सहन करावा लागतो त्यामुळे त्यांची आर्थिक सुरक्षा धोक्यात येते. तर, नवीन पेन्शन प्रणालीतील परतावे बाजाराशी (Share Market ) निगडीत आहेत आणि त्यात नियोक्ता आणि कर्मचारी दोघांचे योगदान समाविष्ट आहे. म्हणून ती सरकारने 2003 मध्ये 1 एप्रिल 2004 पासून बंद केली होती. तथापि, लष्करी, म्हणजे लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाला नवीन पेन्शन योजनेतून वगळण्यात आले होते.
OPS Vs NPS जुनी आणि नवीन मध्ये फरक काय आहे.
Difference between OPS (old pension scheme) and NPS (new pension scheme)
OPS old Pension Scheme जुनी पेन्शन योजना
- १. पेन्शन मधील रक्कम हि सरकारद्वारे दिली जाते
- यामध्ये राज्य सरकार व केंद्र सरकार कर्मचारी व लष्कर नौदल आणि हवाई दल कर्मचाऱ्याचा समावेश राहील
- कर्मचाऱ्यांनी शेवटची जी पगार घेतली त्याच्या ५०% त्याला पेन्शन पगार
- या मध्ये कोणत्याही पध्दतेची कर्मचाऱ्याला गुंतवणूक करायची गरज नव्हती
- हि योजना फक्त सरकारी नोकरलाच होती.
NPS New Pension Scheme नवीन पेन्शन योजना
- नोकरदारांना स्वतःच्या पगारातून पैसे गुंतवणूक करावी लागते
- हे वगळता वाकी सर्व नोकरवर्ग राहील: लष्कर नौदल आणि हवाई दल कर्मचाऱ्याचा समावेशनसेल
- NPS फंडांमध्ये गुंतवणूक किती करता जसे कि तुम्ही शेयर मार्केट च्या अधीन असलेल्या पर्यायामध्ये पैसे टाकता , काही रक्कम कॉर्पोरेट बाँड्स किंवा सरकारी कंपनी. NPS च्या अस्थिरतेची भरपाई सामान्यतः नॅशनल पेन्शन सिस्टमच्या कर्ज विभागाद्वारे दिल्या जाईन.
- हि योजना प्रायव्हेट नोकरांना पण आहे
OPS अंतर्गत, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या काढलेल्या पगाराच्या 50% मासिक पेन्शन म्हणून मिळतात.
बर ! आता सरकार काय म्हणते…
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी आयोगाची स्थापना केली आहे यामध्ये तीन सदस्यीय समितीची स्थापना करत असल्याचे जाहीर केले व आता संप मागे घेण्याचं आवाहन केले होते. हि समिती संबंधित माहिती सरकार ला वेळोवेळी माहिती देत राहील त्यावर आम्ही समोर निर्णय देऊ. मात्र असे असताना देखील संपकरी यांचे म्हणणे आहे कि आम्हाला निर्णय पाहिजे तो हि जुनी पेन्शन लागू केल्याचा अन्यथा आम्ही संप लांबवू.
संप कार्यकर्त्याचे कारण आहे कि
१. राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांनी 2018 मध्ये अशीच निदर्शने केली होती, त्यानंतर एक पॅनेल तयार करण्यात आले होते परंतु त्याच्या अहवालावर कोणतीही कार्यवाही झाली नाही आणि फक्त वेळ निभवून गेला.
२. तसेच कर्मचाऱ्यांनी 2022 मध्ये संपही केला. मागण्या पूर्ण झाल्या नाही.
या कारणामुळे आता संप कर्त्यांना आपल्या विश्वासात घेणे शक्य नाही हे ओळखुन आता सरकारने संप बंद करण्यासाठी नवीन धोरण अवलंबले ते म्हणजे नोटीसा पाठवा .
काय आहे नोटीस मध्ये :
औरंगाबाद (जुने ) छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याचे निवासी उपजिल्हाधिकारी अप्पासाहेब शिंदे यांनी सर्व अव्वल कारकून, सर्व महसूल सहाय्यक, आणि सर्व शिपाई यांना पाठवलेल्या नोटीसमध्ये म्हटले आहे की
संपामध्ये भाग घेणे गैरवर्तुणकी चे आहे व ज्यांनी भाग घेतला त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात येईन.
तसेच केंद्र सरकारने जो पवित्रा घेतला जसा कि ‘काम नाही तर वेतन नाही’ हे धोरण आम्ही राज्य सरकार घेऊ असे त्यांनी सांगितले.
सर्व कर्मचारी यांनी आपली कर्तव्याला न विसरता परत यावे, असे या नोटीसमधून सांगण्यात आले आहे.
इतर बातम्या इथे पहा :
- YD Baba: एक सामान्य तरुणाची असामान्य प्रेरणादायी वाटचाल
- नव्या युगाचं करिअर गाईड – ‘मेडिकल कोडिंग रोडमॅप’ चे प्रकाशन मा. शरद पवारांच्या हस्ते; डॉ. श्रेयस शेटे यांचे उल्लेखनीय योगदान
- भारतीय संविधान आणि दंड संहिता: भारतीय नागरिकांच्या अधिकारांची संरक्षण कसे करतात? Indian Constitution and Penal Code: Protecting the Rights of Indian Citizens. which one is important to read
- महत्वाची वैद्यकीय (Important Medical Terms) माहिती Hypertension,” “Cholesterol,” आणि “BMI” काय आहे?
- ग्रामीण रोजगाराला चालना: मोदींनी महाराष्ट्रात 511 कौशल्य विकास केंद्रे सुरू केली
