Shinde government's strong determination to solve the question of Maratha reservation
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. त्यासाठी पुरेपूर आणि प्रामाणिकपणे प्रयत्न केले जातील. पुर्णपणे ताकदीने हा न्यायालयीन लढा लढला जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानपरिषदेत दिली.
तसेच ते जुनी पेन्शन योजने बद्दल बोलताना म्हणाले कीं :
राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना आणि जुनी निवृत्तीवेतन योजनेचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी तीन सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात येत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री आज विधानसभेत केली.
ही समिती तीन महिन्यात आपला अहवाल सादर करणार आहे. समितीमध्ये कोण कोण असणार : समितीमध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवेतील सेवानिवृत्त अधिकारी
१.सुबोध कुमार,
२. के.पी. बक्षी,
३. सुधीरकुमार श्रीवास्तव
यांचा समावेश असेल. लेखा व कोषागारे संचालक हे या समितीचे सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत. समिती तीन महिन्यात उपाययोजनेबाबतची शिफारस,अहवाल सादर करेल असे मुख्यामंत्री शिंदे यांनी सांगितले .