आज भारतामध्ये सर्व प्रौढ स्त्री-पुरुषांना मतदानाचा हक्क आहे. परंतु विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपर्यंत संपूर्ण अमेरिका आणि युरोपसहित जवळजवळ जगभर स्त्रियांना मतदानाचा हक्क नाकारलेला होता.
पुरुषप्रधान व्यवस्थेतील स्त्री-पुरुष विषमतेचं हे एक ढळढळीत उदाहरण.
या अन्यायाविरुद्ध स्त्रिया आपापल्या परीनं संघर्ष करत होत्या. १८९० मध्ये अमेरिकेत मतदानाच्या हक्कासंदर्भात `द नॅशनल अमेरिकन सफ्रेजिस्ट असोसिएशन’ स्थापन झाली. परंतु ही असोसिएशनसुद्धा वर्णद्वेषी आणि स्थलांतरितांविषयी पूर्वग्रह असणारी होती. दक्षिणेकडील देशांना काळया मतदात्यांपासून आणि उत्तर व पूर्वेकडील देशांना तेथील बहुसंख्य देशांतरित मतदात्यांपासून वाचवण्याकरता स्त्रियांना मतदानाच्या हक्क मिळायलाच हवा, अशा प्रकारचं आवाहन ती करत होती. अर्थात या मर्यादित हक्कांना बहुसंख्य काळया वर्णाच्या आणि देशांतरित कामगार स्त्रियांनी जोरदार विरोध केला आणि क्रांतिकारी मार्क्सवाद्यांनी केलेल्या सार्वत्रिक प्रौढ मतदानाच्या हक्कांच्या मागणीला पाठिंबा दिला.
आंतरराष्ट्नीय समाजवादी महिला परिषद
१९०७ साली स्टुटगार्ड येथे पहिली आंतरराष्ट्नीय समाजवादी महिला परिषद भरली. त्यामध्ये क्लारा झेटकिन या अतिशय लढाऊ बाण्याच्या, झुंजार कम्युनिस्ट कार्यकर्तीने `सार्वत्रिक मतदानाचा हक्क मिळवण्यासाठी संघर्ष करणं हे समाजवादी स्त्रियांचं कर्तव्य आहे.’ अशी घोषणा केली.
८ मार्च १९०८ रोजी न्यूयॉर्कमध्ये वस्त्रोद्योगातील हजारो स्त्री-कामगारांनी रुटगर्स चौकात जमून प्रचंड मोठी ऐतिहासिक निदर्शनं केली. दहा तासांचा दिवस आणि कामाच्या जागी सुरक्षितता ह्या मागण्या केल्या. या दोन मागण्यांबरोबरच लिंग, वर्ण, मालमत्ता आणि शैक्षणिक पार्श्वभूमीनिरपेक्ष सर्व प्रौढ स्त्री-पुरुषांना मतदानाचा हक्क मिळावा अशी मागणीही जोरकसपणे केली. अमेरिकन कामगार स्त्रियांच्या या व्यापक कृतीने क्लारा झेटकिन अतिशय प्रभावित झाली. क्लारानी १९१० साली कोपनहेगन येथे भरलेल्या दुसऱ्या आंतरराष्ट्नीय समाजवादी महिला परिषदेत ८ मार्च १९०८ रोजी अमेरिकेतील स्त्री-कामगारांनी केलेल्या ऐतिहासिक कामगिरीच्या स्मरणार्थ ८ मार्च हा `जागतिक महिला-दिन’ म्हणून स्वीकारावा असा ठराव केला.
सार्वत्रिक मतदानाच्या हक्कासाठी मोहिमा
यानंतर युरोप, अमेरिका वगैरे देशात सार्वत्रिक मतदानाच्या हक्कासाठी मोहिमा उघडल्या गेल्या. त्यांचा परिणाम म्हणून १९१८ साली इंग्लंडमध्ये व १९१९ साली अमेरिकेत या मागण्यांना यश मिळालं. भारतात मुंबई येथे पहिला ८ मार्च १९४३ साली साजरा झाला. तसंच १९७१ साली ८ मार्चला पुण्यात एक मोठा मोर्चा काढण्यात आला होता. पुढे १९७५ हे वर्ष युनोनं `जागतिक महिला वर्ष’ म्हणून जाहीर केलं.
स्त्रिया मध्ये परिवर्तन व स्वातंत्र्याची भावना
त्यानंतर स्त्रियांच्या समस्या, प्रश्न ठळकपणे समाजासमोर येत गेले. स्त्रियांच्या संघटनांना बळकटी आली. स्त्रिया `बोलत्या’ व्हायला लागल्या. बदलत्या सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, सांस्कृतिक परिस्थितीनुसार काही प्रश्नांचं स्वरूप बदलत गेलं तशा स्त्री संघटनांच्या मागण्याही बदलत गेल्या.
८ मार्च स्त्री हक्कांचा दिवस
आता बँका, कार्यालयं तसंच काही काही घरांमधूनही ८ मार्च साजरा व्हायला लागला आहे. जाहिरातीच्या युगात त्याचं स्वरूपही बदलत आहे. स्त्रियांवरील अन्याय-अत्याचार हा फक्त स्त्रियांचा प्रश्न नसून ती सामाजिक समस्या आहे हे लक्षात घेऊन स्त्री-पुरुषांनी एकत्रितपणे ८ मार्च हा `स्त्री हक्कांचा दिवस’ म्हणून साजरा करायला हवा.
-डॉ. गीताली विनायक मंदाकिनी, पुणे
