भारतीय संविधान एक असे दस्तऐवज आहे जे भारताचा सर्वोच्च कायदा आहे. हे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर याच्या अध्यक्षतेखाली तयार केले गेले. हे 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी भारताच्या संविधान सभेने स्वीकारले होते आणि 26 जानेवारी 1950 रोजी ते अंमलात आले होते.
संविधान कोणी बनवले :
संविधान सभा बनवण्यात आली त्यामध्ये डॉ बाबासाहेब व इतर सभेचे सदस्य होते . डॉ बाबासाहेब आंबेडकर हे मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते. पण संविधान मसुदा समिती मधले सर्व त्यांचे सहकारी या ना त्या कारणाने उपस्थित नसल्या कारणाने संपूर्ण काम बाबासाहेबांना एकट्याला करावे लागले त्या कारणाने त्यांना भारताच्या संविधानाचे शिल्पकार म्हणतात.
संविधान इतर कोणती नावे प्रचलित आहे
कायदा , घटना , राज्यघटना , भारतीय संविधान , Constitution , इत्यादी नावाने संबोधले जाते.
संविधान उद्देश
राज्यघटनेत सरकार, विविध शाखांचे अधिकार आणि भारतीय नागरिकांचे अधिकार आणि जबाबदाऱ्या यांची मांडणी करते. हे लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता आणि समानता यासारख्या शासनाच्या मूलभूत तत्त्व रोखून राज्यकारभार करावे असे सांगते.
भारतीय दंड संहिता
भारतीय दंड संहिता काय आहे ? The Indian Penal Code
भारतीय दंड संहिता यालाच आपण इंग्लिश मध्ये The Indian Penal Code असे संबोधतो. ही एक दंड म्हणजे शिक्षा सांगणारी संहिता आहे जी भारतातील गुन्ह्यांची आणि त्याला काय शिक्षा द्यायची हे सांगते.
IPC केव्हा सुरु झाली
हे 1860 मध्ये इंग्रज सरकारने हे सुरु केले होते आणि यामध्ये काही सुधारणा करून भारत सरकार वापरात आहे.
IPC मध्ये चोरी, खून, हल्ला आणि फसवणूक यासह गुन्हेगारी आणि त्याची शिक्षा (सजा ) आहे.
दोघांमध्ये काय फरक आहे?
भारतीय दंड संहिता (IPC )आणि भारतीय संविधान (Indian Constitution ) यांच्यातील मुख्य फरक असा आहे की एक IPC गुन्हा व त्यावर होणारी कार्यवाही संबधी आहे , तर संविधान हे अधिकार कायदे संबंधित आहेत.
IPC विशिष्ट गुन्हेगारी गुन्हे करणाऱ्यावर शिक्षा कोणती द्यावी हे सांगते , तर राज्यघटना सरकार कसे चालते आणि कायदे कसे बनवले जातात याची माहिती देते.
IPC ची अंमलबजावणी फौजदारी (पोलीस ) न्याय व्यवस्थेद्वारे केली जाते, तर संविधानाची अंमलबजावणी न्यायपालिकेद्वारे (न्यायालय ) केली जाते.
यामध्ये काही साम्य आहे का ?
IPC आणि संविधानात काही समानता पण आहेत. दोन्ही महत्त्वाचे आणि कायदेशीर दस्तऐवज आहेत जे भारतातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी आणि नागरिकांच्या अधिकार संरक्षण करण्यास मदत करतात.
दोन्ही पुस्तके सरकारने लागू केले आहेत आणि सर्व भारतीय नागरिकांसाठी बंधनकारक आहेत. ते कायदेशीर व्यवस्थेमध्ये एकता ठेवते.
भारतीय नागरिकाला कोणते पुस्तक जास्त गरजेचे आहे
भारतीय नागरिक म्हणून भारतीय दंड संहिता आणि भारतीय राज्यघटना या दोन्ही गोष्टी समजणे महत्त्वाचे आहे. पण , भारतीय संविधान अधिक महत्त्वाचे आहे, कारण ते नागरिकांचे मूलभूत अधिकार आणि स्वातंत्र्य सांगते आणि या अधिकारासाठी न्याय मागायला शिकवते.
संविधान हे नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता आणि समानतेच्या तत्त्वांनुसार सरकार चालते याची खात्री करण्यासाठी एक शक्तिशाली साधन आहे.
संविधान आपल्याला खात्री देते कि तुमच्यावर कोणी अधिकार गाजवणार नाही राजे शाही गेली, आणि लोकशाही , धर्मनिरपेक्षता आणि समानता तत्त्वावरच येथील सरकार चालेल. असे हे संविधान आपल्याला खात्री देते.
बरं ! एक उदाहरण घेऊन सांगता का? हे दोन्ही कसे काम करतात ते ?
नक्कीच, मी भारतीय दंड संहिता आणि भारतीय राज्यघटना व्यवहारात कसे कार्य करते याचे उदाहरण देऊन सांगायच प्रयत्न करतो.
समजा गेणेश वर चोरीचा आरोप आहे.
चोरी म्हणजे काय ? संविधाना नुसार
भारतीय दंड संहिता अंतर्गत, चोरी म्हणजे एखाद्याची मालमत्ता व वस्तू मालकाच्या त्यांच्या संमतीशिवाय म्हणजे न सांगता घेणे आणि कोणत्या उद्देशाने तर त्याला परत न करण्याच्या.
IPC चोरीसाठी शिक्षा देखील देते, ज्यामध्ये कारावास आणि/किंवा दंड समाविष्ट असू शकतो.
मालकाने पोलिस ठाण्यात जाऊन तक्रार केली आणि आता पोलीस तपास करेल आणि त्याची केस न्यायालयात जाईन.
तो पोलीस त्या गणेश वर काही IPC चे कलम लावेल या कलमानुसार तो दोषी आहे. तो जास्त पण लावू शकतो मालकाने सांगितल्या नुसार.
आता गणेश घाबरला त्या समजेनासे झाले आता काय होणार तो जर दोषी सिद्ध झाला तर IPC कलाम नुसार त्याला शिक्षा होणार.
अधिक लेख वाचा
- ThorFortune błyskawicznie zdobywa Twoje marzenia
- Entdecke ThorFortune Casinos Glanz und Goldrausch
- winBeatz Gana en Grande Casino Online España
- Gana en grande con el mejor ritmo de winBeatz Casino
- Catálogo Magistral de Tiradas Gratis en Weiss Casino
आता भारतीय राज्यघटना कशी आपल्यासाठी काम करते ते पहा.
घटनेनुसार, स्वतःची बाजू मांडण्याचा अधिकार आहे हा अधिकार गणेश ला आहे , याचा अर्थ त स्वतःचा बचाव करण्याची आणि त्यांच्या बाजूने पुरावे सादर करण्याची संधी दिली गेली आहे.
होऊ शकते कि त्याचा शेठ त्याच्यावर बदला घेण्याच्या विचाराने गुन्हा दाखल केला आणि पोलिसांना पैसे देऊन त्याला गुन्हेगार घोषित करत आहे.
स्वतःची बाजू मांडण्याचा अधिकार : मूलभूत अधिकार
त्यामुळे संविधान मध्ये तरतूद केलेल्या कायद्या नुसार तो स्वतःची बाजू मांडू शकतो. तसेच त्याच्याकडे जर का कोणी साक्षीदार असेल त्यांना बोलवून सांगू शकतो कि मी हे केले किंवा नाही सांग. आणि हे करण्याचे स्वतंत्र त्याच्यापासून ना पोलीस, ना न्यायाधीश, ना तो त्याला पगार देणारा मालक काढून घेऊ शकते.
विशेष संविधान त्यांना सूचना करते कि याचे मूलभूत अधिकार याला भेटले पाहिजे मग तो गरीब असो व श्रीमंत. मग तो स्त्री असो वा पुरुष , मग तो कमी जातीचा असो व उच्च तो संविधाना समोर समान आहेत. त्यांना या बाकी अधिकाऱ्यांनी पण समान समजलेच पाहिजे नाहीतर ते दोषी आहेत.
निष्कर्ष काय आहे (Conclusion )
एक नागरिक म्हणून संविधान आणि तुमचे अधिकार समजून घेऊन , तुम्ही सरकारला जबाबदार ठरवू शकता आणि तुमच्या हक्कांचे संरक्षण केले आहे का ? याची खात्री करू शकता.
हा लेख आपल्या मित्र परिवार आणि आपल्या ओळखीच्यांना नक्की पाठवा.
